सोलापूर : प्रतिनिधी
अनुसूचित जातीचे आरक्षण उप वर्गीकरणा च्या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने काढण्यात येणारा भव्य जन आक्रोश मोर्चा २० मे रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर धडकणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं, असं न्यायालयाने या निर्णयात म्हटलं आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती पैकी सर्व जाती जमातींना नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षण समन्यायीपणे मिळावे हा सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा मिथितार्थ होता. गेल्या ७५ वर्षात महाराष्ट्रात मातंग आणि इतर तत्सम महादलित जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही सामाजिक न्यायाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात होण्यासाठी अनुसूचित जातीचे आरक्षण वर्गीकरणा संदर्भात महायुती सरकारने न्या. अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नेमला आहे. अद्याप या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला नाही.
या शासन निर्णयामध्ये सुस्पष्टपणे अनु. जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे आणि त्याचे प्रारूप तयार करणे असा उद्देश प्रस्तावनेतच स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे या समितीला ईम्परीकल डाटा प्राप्त करून जातींची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आरक्षणाचा मिळालेला लाभ या आधारे अनु. जातीच्या आरक्षणात अ ब क ड किंवा अब क किंवा समितीच्या मता प्रमाणे निश्चित प्रारूप तयार करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. न्यायिक समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करून वर्गीकरणाची प्रक्रिया त्वरित राबवण्यासाठी जन आक्रोश मोर्चाचे सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आयोजन केले आहे.
या पत्रकार परिषदेला माजी राज्यमंत्री उत्तम प्रकाश खंदारे, मातंग समाज अध्यक्ष सोलापूर सुहास शिंदे, सकल मातंग समाज महाराष्ट्र समन्वयक सुरेश पाटोळे, महाराष्ट्र पश्चिम अध्यक्ष लहुजी शक्ती सेना महादेव भोसले, क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्य प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष गोविंद कांबळे, युवा नेते रोहित खिलारे, टी. एस. क्षीरसागर, किशोर जाधव, उपस्थित होते.