अकरा वर्षांनंतर न्याय.. राजकीय दबावातून दाखल गुन्ह्यात माजी पोलीस उपअधीक्षक मेहबूब मुजावर यांची निर्दोष मुक्तता

2 Min Read

सोलापूर : प्रतिनिधी

राजकीय दबावातून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात तब्बल अकरा वर्षांनंतर माजी पोलीस उपअधीक्षक मेहबूब मुजावर यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. प्रकरण चौकशीला लागल्या नंतर अवघ्या चार तारखांत झालेल्या सुनावणीनंतर मे. सेशन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. केंद्रे साहेब यांनी सबळ पुरावे नसल्याने निर्णय मुजावर यांच्या बाजूने दिला.

*घटना आणि गुन्हा दाखल*

१५ मार्च २०१४ रोजी सिद्धेश्वर पेठेतील बांधकाम पाडकाम कोणाच्या आदेशावर झाले, या वादातून सोलापूर महानगरपालिका बांधकाम परवाना विभाग कार्यालयात आरोपींनी शिवीगाळ व सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला, असा आरोप अभियंता कर्मचाऱ्यांनी केला होता. यावरून सदरबाजार पोलीस स्टेशनमध्ये भादंवि कलम 353, 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या वेळी अटक होऊ शकते, या भीतीने मेहबूब मुजावर यांनी अग्रिम जामीन घेतला होता. तपासानंतर त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल होऊन खटला सेशन कोर्टात वर्ग करण्यात आला.

*सरकार पक्षाचा अपुरा पुरावा*

सरकार पक्षाने खटल्यात पाच साक्षीदार तपासले; मात्र कोणत्याही साक्षीदाराने आरोपींनी सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचे ठोसपणे सांगितले नाही. तसेच कोर्टात दाखल केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये देखील आरोपींकडून कोणताही गुन्हा झाल्याचे दिसून आले नाही.

*अँड भडंगे यांचा ठोस युक्तिवाद*

आरोपींच्या वतीने ॲडव्होकेट डी.एन. भडंगे व ॲडव्होकेट एन.एन. भडंगे यांनी खटल्यात ठोस बचाव मांडला.

त्यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादात—

– फिर्यादी स्वतः तयार नव्हता, तरीही राजकीय दबावाखाली तक्रार नोंदविण्यात आली,

– आरोपींनी कोणतीही गैरवर्तनाची घटना केली नसतानाही त्यांची बदनामी करण्यासाठी जाणीव पूर्वक खोटी फिर्याद तयार करण्यात आली,

– सादर फुटेजमध्ये गुन्हा सिद्ध होत नाही—

असे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले.

न्यायालयाने हा बचाव ग्राह्य धरला आणि सबळ पुरावे नसल्याने मेहबूब मुजावर यांची २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्दोष मुक्तता घोषित केली. अकरा वर्षे चाललेला न्यायप्रवास पूर्ण दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या या खटल्याचा शेवटी निकाल लागत आरोपींना दिलासा मिळाला असून त्यांच्या बचाव पक्षाच्या ॲडव्होकेट डी.एन. भडंगे आणि एन.एन. भडंगे यांच्या कामाची प्रशंसा होत आहे.

सदरील निर्णयामुळे राजकीय हेतूपोटी दाखल केल्या जाणाऱ्या प्रकरणांबाबत पुन्हा एकदा न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिल्याची प्रतिक्रिया कायदेविषयक वर्तुळात उमटत आहे.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!