सोलापूर : प्रतिनिधी
शहरातील पार्क चौक परिसरात जनतेच्या पैशातून लाखो रुपये खर्च करून उभारलेला बस स्टॉप केवळ काही तासांत हटवण्यात आल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्याच्या नवीन दुकानाच्या आड येत असल्याच्या कारणा वरून हा बस स्टॉप हटवल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. मात्र, यामध्ये आर्थिक व्यवहारांची छुपी पार्श्वभूमी असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
सोलापुरात गेल्या काही वर्षांत आमदार, खासदार आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध ठिकाणी बस थांबे उभारण्यात आले. प्रत्येकी पाच ते दहा लाखांचा खर्च असलेले हे बस स्टॉप अनेक ठिकाणी परिवहन सेवा विस्कळीत असूनही नागरिकांसाठी सावली आणि आसरा म्हणून उपयुक्त ठरत होते.
शहरात अनेक व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर बस स्टॉप आहेत. त्यामुळे व्यवसायात काही प्रमाणात अडथळा निर्माण होत असला तरी कोणत्याही व्यापाऱ्याने यापूर्वी बस स्टॉप हटवण्याची मागणी केलेली नाही. मात्र, पार्क चौकातील एका प्रतिष्ठित व्यापाऱ्याच्या नव्याने सुरू होत असलेल्या दुकानामुळे बस स्टॉप हटवण्यात आला. पूर्वी याच ठिकाणी इतर व्यापारी व्यवसाय करत असतानाही त्यांनी कधी अशी ‘तुरुतुरु’ कारवाई करून घेतली नव्हती.
नागरिकांनी उपस्थित केलेला प्रश्न असा—शहरातील सर्वच व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर बस स्टॉप आहेत, तर फक्त हाच बस स्टॉप एवढ्या गडबडीत हटवण्याचे खास कारण काय? “एकाला एक न्याय, दुसऱ्याला दुसरा न्याय” अशी परिस्थिती महानगरपालिकेत सुरू असल्याचा आरोपही व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे संबंधित दुकानाचे उद्घाटन महापालिका आयुक्त यांच्या हस्ते होणार असल्याची चर्चा असून गरीब किंवा सामान्य व्यापाऱ्याने दुकान उघडण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा विचारही होत नाही, उलट अर्ज ‘केराच्या टोपलीत’ टाकला जातो. पण आर्थिक दृष्ट्या सक्षम किंवा राजकीय पाठबळ असलेल्या व्यक्तींचे काम मात्र तत्काळ केले जाते, असा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
बस स्टॉपवर खर्च झालेला सार्वजनिक निधी काही तासांत ‘भंगारात’ गेल्याची वस्तुस्थिती नागरिकांना चटका लावणारी आहे. लोखंडाचे भंगार वाचवण्यासाठी लाखो रुपयांचा सार्वजनिक खर्च पाण्यात घालण्यात आला का? यामागे आर्थिक व्यवहार झाले काय? अशा अनेक प्रश्नांची उकल अद्याप अस्पष्टच आहे.
या घटनेमुळे महापालिकेच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांचा सवाल एकच, जनतेच्या पैशाचा असा अपव्यय कोणाच्या आदेशाने आणि कोणाच्या फायद्यासाठी?