सोलापूर | प्रतिनिधी
सोलापूर येथील सहस्रार्जुन नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित या संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, नियमबाह्य कर्जवाटप व संचालक मंडळाकडून अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणी तात्काळ प्रशासक नेमून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत कलम ८३ व ८८ नुसार चौकशी व कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी २६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुनम गेट, सोलापूर येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले..
सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिक निखिल नागणे यांनी प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सहस्रार्जुन पतपेढीत बेकायदेशीर व असुरक्षित कर्जवाटप केल्यामुळे संस्थेचा आर्थिक पाया ढासळत असून, ठेवीदारांचा निधी गंभीर धोक्यात आला आहे. याआधी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक व समर्थ नागरी सहकारी बँक ज्या प्रकारे संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे कोसळल्या, त्याच मार्गावर ही पतपेढी जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
निवेदनानुसार, गोपाळ वसुदे यांना १८ लाख रुपयांचे कर्ज विना सर्च रिपोर्ट देण्यात आले. १४ टक्के व्याजदराने ८४ महिन्यांसाठी दिलेल्या कर्जात केवळ सुमारे ६ हजार रुपये व्याज आकारल्याचे दस्तावेजांवरून दिसून येत असून, संबंधित मालमत्ता आधीच अन्य बँकेत गहाण असल्याने हे कर्ज प्रत्यक्षात असुरक्षित ठरले आहे. तसेच प्रशांत गोविंद जोशी या कर्जदाराकडे २००६ पासून कर्ज थकीत असतानाही विविध फर्मच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. २०२५ मध्ये त्यांना मोठी सवलत देऊन गहाणमुक्ती देण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
ऑडिट अहवालांमध्ये अनेक खात्यांमध्ये कर्जाच्या रकमेत तफावत, कर्ज मर्यादा ओलांडून संचालक मंडळाच्या नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे देणे, कोणतीही गहाणखत अथवा सुरक्षा न घेता कर्ज मंजूर करणे, स्टॉक स्टेटमेंट व व्यवसायाचा पुरावा न घेणे, वाहन कर्जे इन्व्हॉइस व आरसीशिवाय देणे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर गोल्ड लोन वितरण झाल्याचे गंभीर मुद्दे निदर्शनास आले आहेत.
मागील चार वर्षांच्या ऑडिटमध्ये किमान १५ हून अधिक कर्जखाती कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा व कागदपत्रांशिवाय थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या खात्यांमुळे संस्थेच्या वसुलीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा इशाराही ऑडिटरने दिला आहे.
या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषी संचालक, अधिकारी व लाभार्थी कर्जदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, पतपेढीवर प्रशासक नेमावा व ठेवीदारांचा निधी सुरक्षित करावा, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही आंदोलक निखिल नागणे यांनी दिला आहे.