सोलापूर : प्रतिनिधी
देशाला सर्वाधिक महसूल आणि कर देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम या सरकारनं केले आहे. महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही भरीव तरतूद नाही. पण बिहारच्या आगामी निवडणूक पाहता त्या राज्यासाठी विशेष तरतुदी केल्याचे अधिक दिसत आहे.
महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, युवा उद्योजक यांच्यासाठी कोणतेही विशेष तरतुदी नाहीत कर्जमाफी तसेच जीएसटी हा लादलेला जिहादी कर कमी होईल असेल वाटत असतानाय कोणतेही तरतूद नाही. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार खूप मोठ्या फरकाने खाली आला म्हणजेच एकंदरीत निराशेचं वातावरण आहे असे दिसते. सत्तेसाठी आसुसलेल्या, हापापलेल्या मोदी सरकारनं भाजपच्या नाराज मित्रपक्षाच्या राज्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही केला गेला नाही. महाराष्ट्रवासियांनी दिलेल्या भरभरून मतांची ही अशी परतफेड या सरकारने केली आहे
महाभ्रष्ट युतीचे नेते छातीठोकपणे सांगत होते की, डबल इंजिन सरकार आल्यावर केंद्र महाराष्ट्रावर मेहेरबान होईल. मात्र घडलं नेमकं उलटंच.. नेहमीप्रमाणे केंद्राने महाराष्ट्राला सापत्नाची वागणूक दिली. महाराष्ट्राच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे. एकंदरीत हे सर्व राजकीय अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल. असे मत काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.