वीज वितरण महामंडळ आदानीच्या घशात घालण्याचा दुर्दैवी घाट, महाराष्ट्र शासनाकडून वीज चोरी, वीज गळती आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची जनतेची लुट : कॉ. नरसय्या आडम
सोलापूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडळाची स्थापना ६ जून २००५ साली झाली. विजेचे महावितरण व्हावे या उद्देशाने शासनाचीही अत्यावश्यक सेवा असणारी यंत्रणा खाजगी कंपन्यांना देण्यात आले. परिणामी अनेक सदोष वीज वितरणात निर्माण झालेले आहेत. याबाबत लोकप्रतिनिधी सभागृहात तर जनता रस्त्यावर उतरून महावितरण कंपनी विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केलेले आहेत. तरीही शासन याच्याकडे कानाडोळा करत आहे. यात आणखी भर टाकणारी दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे देशातील बडेभांडवलदार आदानीला केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन या योजने अंतर्गत संपुर्ण देशात स्मार्ट अथवा प्रिपेड मीटर लावण्याचा कार्यक्रम १७ ऑगस्ट २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार जाहिर केला. महाराष्ट्र शासनाने दि. २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला. देशातील २५ कोटी ग्राहकांचे मार्च २०२६ पर्यंत मीटर बदलण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. प्रती स्मार्ट मीटरचे किंमत ११ हजार ९८६ रु. एवढी आहे.
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) या योजनेअंतर्गत काम सुरु करण्यात आले आहे ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकार कडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम हे महावितरण ने कर्जाद्वारे उभी करावयाचे आहे. याचा अर्थ असे की दि. १ एप्रिल २०२५ रोजी पासुन लागु होणाऱ्या नविन बीज दरामध्ये समावेश असण्याची शक्यता आहे. अदानीकडे १० वर्षाचे मालकी राहणार आहे. अर्थातच राज्य शासन राज्यातील जनतेच्या खिशातले २५ हजार कोटी रुपये वीज चोरी, वीज गळती आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली लुटत आहेत. वीज महामंडळ आदानीच्या घशात घालण्याचा दुर्दैवी घाट घातलेला आहे अशी जळजळीत टीका ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी माकपाच्या सर्वसाधारण सभेत केली.
भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) सोलापूर जिल्हा समितीच्या वतीने बुधवार दिनांक 12 मार्च रोजी संध्याकाळी 6 वाजता दत्त नगर पक्षाचे मध्यवर्ती कार्यालय येथे जिल्हा समिती सदस्य कॉ.विल्यम ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा सचिव कॉ.युसुफ शेख (मेजर) यांनी स्मार्ट मीटर प्रश्नी महावितरण कार्यालयावर २३ एप्रिल २०२५ रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने हल्लाबोल मोर्चा काढण्याचा निर्धार केलेला असून त्यासाठी जनतेत स्मार्ट मीटर तोटे व धोक्यासंबंधी प्रबोधन करण्याचे आवाहन केले. यावेळी मंचावर पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ युसुफ शेख मेजर, पक्षाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य ॲड.एम.एच.शेख, राज्य समिती सदस्य कॉ नलिनीताई कलबुर्गी, ॲड.अनिल वासम आदींची उपस्थिती होती.
ते पुढे बोलताना म्हणाले कि, महावितरणचे २५ हजार कर्मचारी कमी होणार. वीज ही सेवा म्हणून राहणार नाही वीज ही विक्रीची वस्तु राहील ग्राहक हा खरेदीदार राहिल. ३०० युनिटच्या आतील २ कोटी ग्राहकांना या स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा काहीही फायदा होणार नाही. स्मार्ट प्रीपेड मीटर संगणक प्रणालीशी जोडलेली असल्याने ज्या वेळेस संगणक प्रणाली फेल होइल त्यावेळेस वीज खंडीत होणार. स्मार्ट मीटर वीज वापराची गोळा करत असलेली माहिती रेडिओ लहरी (Redio Friquency), वायफाय, वायरलेस, संगणक प्रणाली व मोबाईल द्वारे ग्राहकांना कळवण्यात येईल. उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा या राज्यांमध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर बद्दल भरपुर प्रमाणात असंतोष आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाईल नेटवर्क वर आधारीत आहे ज्या परिसरात नेटवर्क खराब असेल त्या ठिकाणचा मीटर काम करणार नाही. एकदा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावल्यास परत जुने मीटर लावण्यास परवानगी नाही. जुन्या मीटर वरती शासनाचा विश्वास नाही का? असल्यास का बदलतात? प्रिपेड स्मार्ट मीटरचे हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरची दुरुस्ती आणि देखभाल पुरवठादार कंपनी कडे असेल. प्रिपेड मीटरची देशभरात बदनामी झाल्यामुळे त्याचे नांव बदलुन टि.ओ.डी असे करण्याचा मानस आहे. राज्य निहाय घरगुती वीजेचे दर प्रती युनिट महावितरण ४.७१ रु. ते १६.६४ रु. (० ते १००० युनिट पर्यतचा दर) २० ते ५० किलो बैट साठी प्रतियुनिटचे दर १२.१४ पैसे असणारा दर आला २४.१८ वजे करण्यात आला. ५० किलो वॅट पुढील ग्राहकांसाठी प्रतियुनिटचे दर १४.११ पैसे असणारा दर आता १६.५५ पैसे करण्यात आला. ० ते ५० किलो वॅट साठी स्थिर आकार ४२७ वरुन ५१० करण्यात् आला. बीज नियामक आयोगाने महावितरणला त्यांच्या सुमारे २.७० कोटी ग्राहकांकडून ५२७.७३ कोटी रुपयाचे इंधन समाययोजन शुल्क वसुल करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सर्व श्रेणीतील ग्राहकांची वीजेचे दर वाढ होणार. दि. ८ जानेवारी २०२४ रोजी आयोगाकडे इंधान समायोजन शुल्क आकरण्याची परवानगीची मागणी केली असता ती मंजुर करण्यात आली. सन २०२५-२०२६ ह्या वर्षामध्ये जे घरगुती ग्राहक १०० युनिट पेक्षा कमी वीज वापरतात त्यामध्ये २३ टक्के कपातीचा प्रस्ताव आहे. ह्या ग्राहकांना सध्या एका युनिटला ७.६५ रु. मोजावे लागतात. २०२९-२०३० मध्ये १ युनिटला ५.८७ रु. आकारण्यात येईल असे म्हणणे महावितरणचे आहे. घरगुती ग्राहकांना सवलतीचा लाभ घेता यावा या साठी महावितरण कडुन टी.ओ.डी (टाईम ऑफ डे) मीटर बसवण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे. टि.ओ.डी मोटरचे दर सकाळी वेगळे व रात्रीच्या वेळी वेगळे असणार आहे. मोठी लोकसंख्या ही झोपडपट्टी, चाळी मध्ये राहतात व त्यांचे उत्पन्न अल्प असल्यामुळे वीजेचा वापर मर्यादित आहे. अशा ग्राहकांना ३०० युनिट पर्यंत अनुदानित वीज पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणे आवश्यक आहे. महाजेनकोच्या मालकीच्या औष्णिक वीज केंद्राच्या सुधारणा देखभाल आणि आधुनिकीकरण गुंतवणुक करण्यात राज्य सरकारचे हेतु परस्पर दुर्लक्षामुळे या युनिटची उत्पादकता गंभीरपणे धोक्यात आली आहे. यामुळे इतरांकडून वीज खरेदी करण्यावर पुर्ण पणे अवलंबुन राहण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने अदानी सोवत ४५ हजार कोटी रुपये किंवा त्याहुन अधिक रकमेचा दिर्घकालीन वीज खरेदीचा खरार केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये रुफटॉफ सौर ऊर्जेच्या माध्यमातुन व सौर ऊर्जा प्रकल्पा मधुन तब्बल २ हजार मेगा वॅटची निर्मीती होत असुन ती अत्यंत कमी दराने म्हणजे ३ रुपये प्रती युनिटने खरेदी करत आहे.
सुर्य घर सौर ऊर्जा ऊर्जा निर्मीतीला प्रोत्साहन देऊन रुफ टॉफ सोलर प्रकल्प लावण्यासाठी नागरीकांना प्रोत्साहीत करणे गरजेचे असतांना या उलट सौर ऊर्जा ग्राहकांवरती अत्यंत जाचक व नविन अटी प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सायंकाळी ६ ते सकाळी ९ या वेळेत वापरलेल्या वीजेवर वीज बील आकारण्याचा प्रस्ताव आयोगाकडे दाखल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार राज्यांना वीज प्रती युनिट ४.७० रु. या दराने देत आहे. व आपल्याला प्रती युनिट ९.६० रु. प्रमाणे घ्यावे लागते. १५% वीज गळती म्हणजे जवळपास १६ हजार ५०० कोटीची वीज चोरी किंवा भ्रष्टाचार या मुळे घरगुती ग्राहकांवर जवळपास प्रती युनिट १ रु. २५ पै. अतिरीक्त बोजा पडत आहे. शेती पंप वीज विक्री हे वितरण गळती व चोरी, भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर उपाय आहे. शेती पंपाचा वापर ३० टक्के व वितरण गळती १५ टक्के असे नेहमी दर्शविण्यात येत आहे. शेती पंपाचा खरा वीज वापर स्पष्ट झाला तर वीजेचे दर अजुन कमी होऊ शकतात. इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी एकुण वीज आकारावर घरगुती ग्राहकांना १६ टक्के व व्यापारी वीज ग्राहकांना २१ टक्के औद्योगिक वीज ग्राहकांना ७.५ टक्के प्रमाणे भरावे लागते.
यावेळी पक्षाचे राज्य समिती सदस्य कॉ.नसीमा शेख, दत्ता चव्हाण,व्यंकटेश कोंगारी, शेवंता देशमुख, शंकर म्हेत्रे रंगप्पा मरेड्डी व सर्व जिल्हा समिती सदस्य व कार्यकर्ते आदींची उपस्थिती होती.
