हत्तूरच्या तत्कालीन सरपंचाची व ग्रामसेवकाची लाच प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता

सोलापूर : प्रतिनिधी

सन 2010 मध्ये कुलकर्णी तांडा (हत्तुर) स्मशानभूमीच्या कामास ग्रामपंचायत हत्तुरमध्ये ठराव मंजूर झालेला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने जिल्हा नियोजन विभागाकडे सदरबाबत मंजूर झालेल्या ठरावाप्रमाणे स्मशानभूमी बांधकामास मंजुरी मिळण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. ग्रामपंचायतीने पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार कुलकर्णी तांडा (हत्तुर) येथे सन 2011-12 मध्ये गावाबाहेरील तलावाचे बाजूला स्मशानभूमी बांधण्याच्या कामाला जनसुविधा योजनेअंतर्गत रक्कम रु. 2,50,000/- मंजुरी मिळालेली होती.

सदर स्मशानभूमीचे काम यातील तक्रारदार चव्हाण यांना मंजूर झालेले होते. सदरचे काम नोव्हेंबर 2012 मध्ये पूर्ण करण्यात येऊन एकूण रकमेपैकी रक्कम रु. 2,18,361/- चा धनादेश तक्रारदारांना ग्रामसेवक मल्लिनाथ दुधगी व सरपंच शमशादबी अत्तार यांनी फेब्रुवारी 2013 मध्ये दिलेला होता. शासकीय नियमानुसार काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या रकमेची पाच टक्के कालदोष रक्कम ही एक वर्षानंतर ठेकेदारास परत दिली जाते. सदरची कालदोष रक्कम रु. 12500/- मिळण्यासाठी तक्रारदार चव्हाण यांनी 10/12/2013 रोजी ग्रामसेवक मल्लिनाथ दुधगी व तत्कालीन सरपंच श्रीमती शमशादबी गफूर अत्तार यांची भेट घेतली. त्यावेळी तत्कालीन सरपंच यांनी पूर्वी केलेल्या कामाचे व स्मशानभूमीच्या कामाचे म्हणून तक्रारदारांकडे रक्कम रु. 2000/- व ग्रामसेवकाने धनादेश वढल्यानंतर काय द्यायचे द्या, असे म्हणून लाचेची मागणी केली होती.

त्यामुळे दि. 24/12/23 रोजी तक्रारदाराने तत्कालीन सरपंच अत्तार व ग्रामसेवक दूधगी यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदरची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आरोपींकडून लाचेसंदर्भात मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पुढील सापळ्याची कारवाई सोलापूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आली होती. परंतु आरोपींना संशय आल्याने त्यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारली नव्हती. त्यानंतर दोन्ही आरोपींविरुद्ध विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 7, 12 सह 13(2) अन्वये 10 एप्रिल 2014 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. त्यानंतर आरोपींविरुद्ध सोलापूर येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठवण्यात आलेले होते.

सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे एकूण चार साक्षीदार तपासण्यात आले होते. यात आरोपी तत्कालीन सरपंच शमशादबी अत्तार यांना गावातील राजकारणामुळे खोटेपणाने गुंतविण्यात आल्याचे व त्यांनी कोणतेही लाच मागितली नसल्याचे मे न्यायालयाच्या निदर्शनास ॲड. निलेश जोशी यांनी आणून दिले.

ग्रामसेवक दुधगी यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या धनादेशावर त्याने पूर्वीच स्वाक्षरी केली असल्याने त्यांच्याकडे तक्रारदाराचे कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचे व तक्रारीमध्ये ग्रामसेवकाने विशिष्ट रक्कम मागितल्याची तक्रार नसल्याचे ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी मे. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन सरकारतर्फे तपासण्यात आलेले साक्षीदारांच्या साक्षीमध्ये महत्त्वपूर्ण व ठळक विसंगती व तफावती असल्याचे मे. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सरकार पक्षातर्फे देण्यात आलेला पुरावा हा आरोपीस शिक्षा करण्याइतपत पुरेसा नसल्याचे मे. न्यायालया समोर आलेल्या पुराव्यावरून दाखवून देवून मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे सादर केले.

सदर प्रकरणात सरपंच शमशादबी अत्तार यांच्यावतीने ॲड. निलेश जोशी व ग्रामसेवक मल्लिनाथ दुधगी यांच्या वतीने ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपींची लाचलुचपत कायद्याचे कलम 7, 12 सह 13(2) मधून सोलापूर येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश योगेश राणे यांनी निर्दोष मुक्तता केलेली आहे.

सदर प्रकरणात आरोपींच्या वतीने ॲड. मिलिंद थोबडे, ॲड. निलेश जोशी, ॲड. यशश्री जोशी, ॲड. दत्ता गुंड, ॲड. नागेश मेंडगुदले व ॲड. राणी गाजूल यांनी काम पाहिले.