संत सेवालाल निधी बँकेविरुध्दचा मंद्रूप ग्रामीण कडील गुन्हा शहर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करणेसाठी योगेश पवार याचा जिल्हा कोर्टात अर्ज

सोलापूर : प्रतिनिधी

योगेश पवार यांचे फिर्यादीवरून शिवाजी जाधव, सुनीता जाधव, सचिन जाधव, पुजा जाधव, सुजाता चव्हाण, सीमा शहा, मधुबेन पटेल व अर्चना देशपांडे यांचेविरुध्द सदर बझार पोलीस स्टेशन, सोलापूर येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 589/2024 अन्वये BNS चे कलम 316 (2), 318 (3), 318 (4) व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियमचे कलम 3 नुसार, दिनांक 30/07/2024 रोजी गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सोलापूर शहर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चालू आहे. असे असतांनाही मंद्रूप ग्रामीण पोलीस स्टेशन, मंद्रूप यांनी शिलवंत राऊतराव यांचे फिर्यादीवरुन गुन्हा रजिस्टर नंबर 295/2024 अन्वये भादंवीचे कलम 420, 418, 406 व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियमचे कलम 3 नुसार, संत सेवालाल निधी बँक व गणेश फायनान्सचे शिवाजी जाधव, सुनीता जाधव, सचिन जाधव, पुजा जाधव, सचिन चव्हाण, सुजाता चव्हाण यांचेविरुध्द दिनांक 28 ऑगस्ट 2024 रोजी गुन्हा केला. मंद्रूप ग्रामीण पोलिसांनी दाखल केलेल्या तो गुन्हा झीरो एफआयआरने सोलापूर शहरातील गुन्ह्यात वर्ग करावा, म्हणून मुळ फिर्यादी योगेश पवार यांनी अॅड. डी. एन. भडंगे यांचेमार्फत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राणे साहेब यांचे कोर्टाकडे अर्ज दाखल केला. त्यावर कोर्टाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे सादर करण्याचा आदेश केला.

याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, मंद्रूप पोलिस स्टेशनच्या गुन्ह्यातील फिर्यादी शिलवंत राऊतराव हा सदर बझार पोलीस स्टेशनकडील गुन्ह्यात साक्षीदार आहे. सदर बझार पोलीस स्टेशन व मंद्रूप ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल दोन्ही फिर्यादीतील गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपी व गुन्ह्यातील तथ्ये ही समान आहेत. समान तथ्यांवरील व त्याच आरोपीविरुध्द केलेली दुसरी तक्रार किंवा फिर्याद, सुप्रीम कोर्टातील बहुतांश जजमेंट व निर्देशानुसार Maintainable नाही. तसेच गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी शिवाजी जाधव हे जिल्हा परिषद शिक्षक असल्याने व ते जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, सोलापूर शहर येथेच बहुतांश ठेवी स्वीकारत होते. त्यामुळे सदरच्या गुन्ह्याचे मुख्य उगम स्थान व कार्यक्षेत्र हे सोलापूर शहर हद्दीत आहे. व संत सेवालाल निधी लिमिटेड यांचे मुख्य व नोंदणीकृत कार्यालय हे सैफूल, विजापूर रोड, सोलापूर येथे असून संत सेवालाल निधी बँक व गणेश फायनान्सचे सर्व व्यवहार हे येथूनच झाले आहेत. त्यामुळे मंद्रूप ग्रामीण पोलीस स्टेशनकडील गुन्हा रजिस्टर नंबर 295/2024 या गुन्ह्याची स्थळसीमा व निधी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे दोन्ही सोलापूर शहर हद्दीत आहे. त्यामुळे मंद्रूप ग्रामीण पोलीसांकडील गुन्हा व तपास शहर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी योगेश पवार यांनी कोर्टात केली आहे.

तसेच संत सेवालाल निधी बँकेविरुध्द मंद्रूप ग्रामीण पोलिसांकडे जवळपास 30-40 ठेवीदारांनी सहा-सात महिन्यापूर्वी तक्रारी अर्ज केले होते. परंतु, त्यावेळी मंद्रूप ग्रामीण पोलीस स्टेशन व ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील वरिष्ठ पोलिसांनी त्या तक्रारीवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही किंवा फिर्याद दाखल करून घेवून गुन्हा ही रजिस्टर करून घेतला नाही. व आरोपींना बेकायदेशीरपणे वेळ देवून संधी दिली. योगेश पवार यांनी दिनांक 30/07/2024 रोजी सदर बझार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजिस्टर नंबर 589/2024 अन्वये गुन्हा दाखल केल्यावर जवळपास एका महिन्यानंतर मंद्रूप ग्रामीण पोलिसांनी आरोपींना तांत्रिक दृष्ट्या फायद्या व्हावा व MPID चे कलम 4 नुसार आरोपींच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर बोजा नोंदविण्याचा प्रस्ताव देताना कायदेशीर अडचण निर्माण करण्याच्या दृष्टहेतूने व आरोपींना फायदा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक आरोपींच्या प्रभावाखाली दूसरा गुन्हा दाखल केला.

तसेच मंद्रूप पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर मधील फिर्यादी व त्या फिर्यादीत नमूद असलेले अन्य साक्षीदार हे सदर बझार पोलीस स्टेशन, सोलापूर शहर येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 589/2024 अन्वये दाखल गुन्ह्यात साक्षीदार आहेत. त्यामुळे मंद्रूप ग्रामीण पोलिसांनीच आरोपींच्या प्रभावाखाली जाणीवपूर्वक फिर्यादी स्थापित (Lauch) करून आरोपींना फायदा करण्यासाठी दुसरी फिर्याद नोंदवून घेतली व ती फिर्याद नोंदवून घेताना सुप्रीम कोर्टाचे आदर्श निर्देश डावल ल्याचा आरोप योगेश पवार यांनी केला.

तसेच सर्व आरोपी हे मंद्रूप भागातील असून त्यांचा मंद्रूप परिसर व ग्रामीण भागात प्रभाव आहे. त्यामुळे मंद्रूप ग्रामीण पोलिसां कडील गुन्हा रजिस्टर नंबर 295/2024 च्या तपासात आरोपींच्या प्रभावाखालील डमी लोक साक्षीदार व पंच होण्याची दाट शक्यता आहे. व त्याचा तांत्रिकदृष्ट्या फायदा आरोपींना होवू शकतो. त्यामुळे मंद्रूप ग्रामीण पोलिसांकडील गुन्हा व त्याचा तपास सोलापूर शहर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावा किंवा मर्ज करण्याची मागणी जिल्हा कोर्टाकडे केली. याविषयी अधिक माहिती एडवोकेट डी एन भडंगे यांनी दिली.