सोलापूर : प्रतिनिधी
लोकशाही, संविधान रक्षणार्थ लोकसभेच्या निवडणुकीत सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र राज्य, शाखा सोलापूर आणि क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्य या संघटनाच्या वतीने सोलापूर लोकसभा राखीव मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे यांना जाहिर पाठींबा दिला. सदर पाठिंब्याचे पत्र देशाचे नेते माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे माजी राज्यमंत्री उत्तम प्रकाश खंदारे, क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, सकल मातंग समाज अध्यक्ष सुहास शिंदे यांनी सुपूर्द केले. यावेळी माजी राज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी महापौर संजय हेमगड्डी अक्कलकोट मातंग समाज अध्यक्ष सुनील खवळे, क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष गोविंद कांबळे, रोहित खिलारे, क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेना महिला शहराध्यक्ष संगीता कांबळे, दक्षिण सोलापूर तालुका अध्यक्ष विक्रांत हटकर, शहर उपाध्यक्ष विश्वनाथ पाटोळे, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साठे, क्रांतिवीर लहुजी शक्ती कलाकार सेना जिल्हाध्यक्ष अतीश पाटोळे, आदीसह पदाधिकारी उपस्थिती होती.
याबाबत माहिती देताना प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे म्हणाले की, सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र राज्य ही संघटना महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नावरती सातत्याने लढत आहे. २०१४ साली देशाच्या सत्तेवर आलेल्या भाजप प्रणित एनडीए आघाडीच्या सरकारने लोकशाहीची दुरावस्था केली आहे. स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उघड उघड भाजपा नेत्यांकडून भारतीय संविधान बदलण्याची भाषा बोलली जात आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेचे शिक्षणाचे खाजगीकरण, महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न तीव्र झालेले आहेत. अनेक राज्यातील विरोधी पक्षांची बहुमताची सरकारे चालवण्यास अडथळे आणले जात आहेत. एक प्रकारची हुकूमशाही निर्माण केली जात आहे. राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आली आहे. अशा काळात सुशासन व मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्याची हमी देणाऱ्या महाविकास आघाडीला आम्ही पाठिंबा देत आहोत. यामध्ये साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, अनुसूचित जातीचे अ, ब ,क, ड आरक्षण वर्गीकरण करण्यात यावे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे भाग भांडवल वाढवून मिळावे. जाचक अटी रद्द व्हाव्यात. मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारसी लागू व्हाव्यात. या आमच्या मागण्याबाबत आम्ही आग्रही राहणार आहोत.
