खऱ्या मुक्ती दिनानिमित भटक्या विमुक्त समाजाचे विविध प्रश्न सोडवा, भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेची मागणी
सोलापूर : प्रतिनिधी
ब्रिटिशाने देशातील कांही जमातीवर १८५७ च्या उठाणा नंतर १९७१ चा क्रिमिनल ट्राईज्च अॅक्ट आणून देशातील १९८ जमातीवर गुन्हेगारी कायदा लादला. यामध्ये विशेषतः सोलापूर, सेटलमेंट मधील ९ जमाती अनुक्रमे कैकाडी, पामलोर टकारी, बेस्तर, माँग गारुडी, रजपुत भामटा, पारधी व छप्परबंद, कंजरभाट या जमाती होय. या जमिनीना १९०९ च्या सेटलमेंट अॅक्ट अन्वये सुरुवातीस कल्याणनगर म्हणजेच आजचे सोलापूर कारागृहाच्या पाठीमागे नंबर १९१७ मध्ये आमच्या सेंटलमेंट उमेदपूर येथे तीन कुंपनात बंदिस्त ठेवले होते. हे सेटलमेंट म्हणजे एक प्रकार खुले जेल होते. हया खुल्या जेलमध्ये या ९ जमातींना ८४ वर्षे खितपत हालाहाल करुन ठेवले होते या तारा तोडण्याचे काम १३ ऑगस्ट १९४९ तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु व मुंबई ईलाख्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खैर यांच्या आदेशान्वये मागासवर्गीय मंत्री दिवंगत गणपत तपासे प्रत्यक्ष सेटलमेंट उमेदपूर येथे येवून तोडण्याचे ऐतिहासिक कामगिरी केली त्याला ७५ वर्ष होतात. हाच या ९ समाजाचा म्हणजेच विमुक्ताचा “मुक्तीदिन” म्हणजेच स्वातंत्रदिन होय.
काळानंतराने या ९ जमाती व अधिक इतर जमाती लमाण, बेडर, वडर वगैरे जमाती मिळून विमुक्त जमाती असे नामकरण झाले व त्यानंतर सामाजिक आरक्षण म्हणून “भटके विमुक्त जमाती” असे झाले आहे.
संघटनेच्या वतीने गेली ३०, ३५ वर्षे या भटक्या विमुक्त जमातीच्या विकासासाठी अनेक लढे, आंदोलन केली गेली काही समस्या सुटल्या, काही प्रश्न आहे तसेच म्हणजे संघटनेची प्रमुख मागणी अशी आहे की, “भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जाती व जमातीच्या सवलती (आरक्षण) मिळाले पाहिजे ही आहे. हा प्रश्न काही सुटता सुटत नाही.
आमच्या या जमातीचे काही प्रश्नांच्या मागण्या आपणा समोर ठेवत आहोत. तरी कृपया प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी ही नम्र विनंती.
प्रमुख मागण्या
भटक्या विमुक्त समाजास क्रिमिलेअरची १९९४ अ. ब, क, ड ई जी आर झाला आहे त्यामध्ये अ व ब वगळून क ड ई ला नॉनक्रिमिलेअर लागु करण्यात आलेले आहे ती अट रद्द व्हावी. शिवाय अ,ब, ला देखील नॉनक्रिमिनल मागणी करित आहेत. सोवत १९९४ चा जी. आर जोडला आहे.
१) शासनाच्या मालकीच्या रिकाम्या जागेवर ” महाराष्ट्र शासनाची यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना प्रभावीपणाने राबवावी.
२) जात प्रमाणपत्र काढतानाची ५० वर्षाची अट रद्द व्हावी.
३) उत्पन्न मर्यादा जे ८ लाख आहे त्यावरुन १२ लाखाची मर्यादा करण्यात यावे.
भटक्या विमुक्त जमाती संघटना महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारी संजय गायकवाड, विष्णू गायकवाड, अंबादास जाधव, आणि पुरुष महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
