इच्छुक नगरसेवकांना संधी, लाडक्या बहिणीमुळे लाडक्या भावाला मिळणार संधी, पालकमंत्री निवडणार तीन अशासकीय सदस्य

सोलापूर : प्रतिनिधी

राज्यातील सरकार बदलले, केंद्रात नव्याने सरकार आहे. आता विधानसभेची निवडणूक होईल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार तरी कधी? हा अनेक इच्छुकांना २०२२ पासून पडलेला मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना मिळाले नसले तरीही महायुती सरकारने राज्यातील ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील महापालिकांमधील इच्छुक नगरसेवकांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे.

राज्यातील महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी राज्य सरकार प्रत्येक टप्प्यावर सूक्ष्म विचार करताना दिसत आहे. राज्यातील ‘अ’ व ‘ब’ वर्गाच्या महापालिका हद्दीत ही योजना यशस्वी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीऐवजी वॉर्डस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. याबाबतचा बदल आज महिला व बालविकास विभागाने शासन निर्णयाच्या माध्यमातून केला आहे. या बदलामुळे एका वॉर्डातील तीन अशासकीय सदस्यांना या समितीत संधी मिळणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वॉर्डातील कार्यकत्यांना एंगेज ठेवण्यासाठी ही समिती आमदारांना व महायुतीच्या उमेदवारांना उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ पासून ठप्प आहेत.

महापालिकांवर प्रशासक असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राजकारणात मरगळ आली आहे. या निवडणुका कधी होणार? अशी वाट पाहणाऱ्या इच्छुक नगरसेवकांना या योजनेच्या माध्यमातून वातावरण निर्मिती व इमेज बिल्डिंग करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. वॉर्डस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी अशासकीय सदस्य असणार आहेत, याशिवाय इतर दोन अशासकीय सदस्य असणार आहेत. हे सदस्य निवडण्याचे अधिकार त्या-त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

अशी असणार समिती

शहरातील बालविकास प्रकल्पाचे अधिकारी, एक अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, संरक्षण अधिकारी, दोन अशासकीय सदस्य यांचा या समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित वॉर्डाचे अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. त्या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असणार आहेत. त्यातील एका सदस्याला अध्यक्षाची संधी मिळणार आहे. राज्यात शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादी या तीन प्रमुख पक्षांचे सरकार आहे. वॉर्डस्तरीय समितीत अशासकीय सदस्यही तीनच असणार आहेत. प्रमुख तीन पक्षांतील प्रत्येकी एका कार्यकर्त्याला या निमित्ताने संधी मिळणार आहे.

समितीचे कामकाज

■ योजनेची देखरेख व सनियंत्रण करणे

■ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियमित आढावा घेणे

■ योजनेपासून कोणताही लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे

■ प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी, तपासणी करणे

■ अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे

■ लाभार्थीची यादी जिल्हास्तरीय समितीला सादर करणे